मेयर र उपमेयरबीच लफडा : नगराइन नगरपालिकाको कामकाज ठप्प

अजय साह , ७३२  पटक हेरिएको

जनकपुरधाम। मेयर र उपमेयरबीचको विवादका कारण नगराइन नगरपालिकाको कामकाज ठप्प भएको छ ।

नगरपालिकाको सबै काम प्रभावित भएपछि बुधबार नगरप्रमुख विनय यादवले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नगरपालिकाको समस्या समाधान गर्नका लागि हदैसम्म लचिलो बन्दा पनि उपप्रमुख राधा देवी यादव सहितका एमालेका वडाध्यक्षहरूले नगरपालिकालाई बन्धक बनाएको आरोप लगाए।

उनले आफू पटक-पटक वैठक बोलाएर सहमति गर्न खोज्दा विपक्षीहरू सहमतिमा आउन नसकेको कारणले कर्मचारी तथा शिक्षकहरूले ५ महिना देखि तलव भत्ता पाउन नसकेको बताए ।

उनले कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको तलव खुवाउनका लागि पनि परिषद् वैठक सम्पन्न गर्नका लागि आग्रह गर्दा पनि नेकपा एमालेवाट निर्वाचित उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले वेवास्ता गर्ने गरेको दाबी गरे ।

नेकपा एमालेवाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले राखेको मागको सम्बोधन गर्नका लागि लचकता अपनाउदा पनि उच्च अदालतले उपभोक्ता समितिको विषयमा बनेको निर्देशिकाको विषयमा फैसला गरिसकेकाले फैसला विपरित संशोधन गर्न नसकिने बताए।

यस्तो छ विवादको कारण

स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि संशोधनको विषयलाई लिएर सो पालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर र नेकपा एमालेबाट निर्वाचित उपमेयरबीच विवाद बढेको हो ।

विवादका कारण नगर परिषद् हुन नसक्दा कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि कसैले पनि तलबभत्ता खान पाएका छैनन् । तलब भत्ता नपाएका कारण पछिल्लो दुई सातादेखि कर्मचारी, शिक्षक आन्दोलनमा छन् ।

शिक्षकहरू आन्दोलनमा भएपछि विद्यालय बन्द भएको छ। विद्यालय बन्द भएपछि पठनपाठनको माग गर्दै विद्यार्थीले पनि चार दिनदेखि जनकपुर जटही सिक्सलेन सडकमा चक्काजाम गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

यसरी एकातर्फ कर्मचारीले तलब पाउन नसक्दा विगत ११ दिनदेखि धर्नामा बसेका छन् भने अर्कोतर्फ विद्यार्थीहरू पढाइबाट वञ्चित हुँदा आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।

आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले बुधबार जनकपुर-जटही ६ लेन सडकखण्ड अवरूद्ध गर्दै नगर प्रमुख विनय कुमार यादव र उपमेयर राधादेवी यादवको पुत्ला समेत दहन गरे।

लामो समयदेखि पठनपाठनसमेत ठप्प हुँदा अध्ययनमा असर परिरहेको भन्दै तत्काल विद्यालयमा पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको विद्यार्थी नेता आदर्श मण्डलले जानकारी दिए।

स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि संशोधन नै मुख्य विवाद

विवादको मुख्य कारण स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि रहेको छ । २०७४ मा कांग्रेसको बहुमत जनप्रतिनिधि थियो । त्यतिबेला मेयर र उपमेयर सहित बहुमत कार्यपालिका सदस्य कांंग्रेसले जितेको थियो । तत्कालिन कार्यपालिकाले २०७६ सालमा कार्यविधिको दुईवटा बुँदा संशोधन गरेको थियो ।

कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा (ग) मा ‘नगरपालिका स्तरीय आयोजना सञ्चालनको लागि उपभोक्ता समितिको गठन गर्दा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाका सदस्य वा कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई २०७६ मा संशोधन गरी ‘वडा स्तरीय योजना बाहेक अन्य आयोजना सञ्चालनको लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्दा नगर प्रमुखले तोकेको कार्यपालिका सदस्य वा कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा गर्नुपर्ने छ ।’ व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, सोही कार्यविधिको २०७४ को दफा १४ मा ‘सम्झौता बमोजिम आयोजना सम्पन्न भएपछि अन्तिम भुक्तानीको लागि कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन,

नापी किताब, प्रमाणित विल भरपाई, योजनाको फोटो, सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले आयोजना सञ्चालन गर्दा भएको आय व्ययको अनुमोदन सहितको निणर्य, उपभोक्ता भेलाबाट भएको सार्वजनिक लेखा परीक्षणको निणर्यको प्रतिलिपि तथा सम्बन्धित कार्यालयको वडा कार्यालयको सिफारिस सहित अन्तिम किस्ता भुक्तानीको लागि निवेदन पेश गर्नु पर्ने’ व्यवस्था रहेकोमा २०७६ मा त्यसलाई संशोधन गरेर ‘वडास्तरीय योजनाबाहेक अन्य योजनाहरूमा सम्झौता बमोजिम आयोजना सम्पन्न भएपछि अन्तिम भुक्तानीको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन नापी प्रमाणित बिल भरपाई योजनाको फोटो सम्बन्धित उपयोक्ता समितिले आयोजना सञ्चालन गर्दा भएको आयव्ययको अनुमोदनसहितको निणर्य उपभोक्ता भेलाबाट भएको सार्वजनिक लेखा परीक्षणको निणर्यको प्रतिलिपी तथा नगर स्तरीय अनुगमन समितिको सिफारिससहित अन्तिम किस्ता भुक्तानीको लागि निवेदन पेश गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ ।

हालै सम्पन्न २०७९ को निर्वाचनबाट एमालेले मेयर बाहेक उपमेयर सहित बहुमत सदस्य जितेको छ । १९ जना कार्यपालिका सदस्यमा मेयर सहित ६ जना मात्र कांग्रेसका छन् ।

अहिले एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि कार्यविधिमा विगतमा गरिएको संशोधन खारेजी गर्न चाहन्छन् ।

उपमेयर राधादेवी यादवले २०७६ मा गरिएको कार्यविधिको संशोधन खारेज गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘मेयरले एकलौटी सरकार सञ्चालन गर्ने कार्यविधि २०७६ मा खारेज गरिनुपर्छ । २०७४ लागू हुनुपर्छ’, उपमेयर राधादेवीले भनिन्, ‘तर त्यसलाई मेयर पक्ष लागु गर्ने पक्षमा छैनन् । २०७४ लागु नभएसम्म हाम्रो संघर्ष जारी रहन्छ ।’

उपमेयर यादवले परिवर्तन एवम् प्रगतीशिलमार्गका अवरोधक, बहुमतको सम्मान गर्न नचाहने र जनमतको अपमान गर्ने सोचले अभिप्रेरित स्वेच्छाचारी तथा तानाशाह नगर प्रमुख विनय यादवका कारण हालसम्म नगर बासीहरू विकासबाट वञ्चित रहेको जिकिर गरेकी छिन् ।

यता मेयर विनयकुमार यादवले बहुमत कार्यपालिका सदस्यको आडमा नगरपालिकालाई एमाले पक्षले अनिणर्यको बन्दी बनाएको आरोप लगाए । ‘मेरो पालामा त्यो कार्यविधि संशोधन भएको होइन, पहिले नै भएको हो । पहिला काम अगाडि बढ्न देओस् । यदि मैले यदि सबैलाई मिलाएर अघि बढ्न नसके पो प्रश्न उठाउने वा आन्दोलन गर्ने हो’ मेयर यादवले भने ‘तर, उनीहरू ‘मेरो गोरूको बाह्रै टक्का’ भनि आफ्नो अडानबाट टसमस हुन चाहेका छैनन् । पछि संशोधन हुन सक्छ, तर (छलफलमा) बस्नै मान्दैनन् ।’

पटक-पटक बैठक बोलाएर सहमति गर्ने प्रयास गर्दासमेत एमालेका जनप्रतिनिधिहरू सहमतिमा आउन नचाहेको मेयर यादवको आरोप छ ।

नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले राखेको ५ बुँदे माग सम्बोधन गराउनका लागि हदैसम्मको लचकता अपनाउँदा समेत उच्च अदालतले उपभोक्ता समितिको विषयमा बनेको निर्देशिकाको विषयमा फैसला गरिसकेकाले फैसलाविपरीत संशोधन गर्न नसकिने मेयर यादवले बताए ।

स्थानीय तह सञ्चालन ऐनअनुसार उपप्रमुखलाई प्रदान गरेको अनुगमनसम्बन्धी अधिकारलाई आफूले कुण्ठित नगरेको यादवले दाबी गरे ।उनले भने, ‘वडास्तरमा पनि योजना दिन तयार छौँ, तर, नगर स्तरीय योजनाको अनुगमन गर्ने नगरप्रमुखको अधिकार कसरी छोड्ने ?’

उनले आफू पनि जनताको मतबाट निर्वाचित भएकाले दायित्वबाट विमुख हुन नसक्ने जिकिर गरे । उनले काम गर्नका लागि आफूलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिन नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिसँग आग्रहसमेत गरेका छन् । -Nepalviews

प्रकाशित मिति: २०२२-१२-१५ , समय : १३:०८:४२ , १ वर्ष अगाडि