रेडियो गौशाला , २१३९ पटक हेरिएको
काठमाडौं- संविधान निर्माणपछि विशेषतः नेकपा (एमाले) र त्यसका अध्यक्ष केपी ओलीप्रति मधेश असन्तुष्ट बन्यो । संविधान निर्माणपछि ०७४ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनको परिणाममा त्यसको स्पष्ट चित्र देखियो ।
एमाले र ओलीको ‘राष्ट्रवाद’लाई देखाएर मधेश प्रदेशमा मधेशवादी दलहरू आफ्नै सरकार बनाउन सफल भए । केन्द्रमा पनि बलियो शक्तिका रूपमा उदाए । यसपटक भने मधेशका दुई ठूला दल जसपा र लोसपा मधेशमा एकल त के संयुक्त सरकार समेत बनाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । केन्द्रको सत्ता समीकरणमा पनि बलियो बार्गेनिङ गर्नसक्ने शक्ति उनीहरुमा रहेन । कतिसम्म भने, लोसपाले त समानुपातिक मतमा थ्रेसहोल्ड कटाउन पनि सकेन ।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा जसपा र लोसपाका प्रमुख नेताहरू आफूलाई प्राप्त जनमतको सम्मान गर्दै एजेन्डा सम्बोधन गराउनुभन्दा राष्ट्रिय दल बनाउने र त्यसको नेतृत्व गर्ने दौडधुपमा लागे । तर उनीहरू न राष्ट्रिय पार्टी बन्न सके न त भएकै पार्टी पंक्ति र जनमतको रक्षा गर्न सके ।
०७४ पछि जसपा र राजपा विभिन्न बहानामा सरकारमा जान हानथाप गरिरहे । त्यहीबीचमा ओली नेतृत्वको सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर मधेशवादी पार्टी फुटाउने षडयन्त्र गरेको भन्दै उनीहरू मिले । ओलीको अध्यादेशकै कारण मिलेका उनीहरू तिनै ओलीले दुई पटक गरेको संसद विघटनलाई प्रतिगामी भन्ने कि अग्रगामी भन्ने विवादमा विभाजित भए ।
अर्का विश्लेषक चन्द्रकिशोर मधेशवादी दलहरूको यो हविगत हुनुमा नेताहरूको राष्ट्रिय पार्टी बन्ने आकांक्षा र एमालेलगायत दलहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अस्पष्टतालाई मुख्य कारण मान्छन् ।
‘कथित राष्ट्रिय पार्टी बनाउने सुरमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो नेतृत्वको पुरानो राजपा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा मिले, तर त्यो सफल भएन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि सत्ता राजनीतिमा लाग्दा पनि सफल हुन सकेनन् । ओलीले गरेको संसद विघटनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि उकालीओराली भयो ।’
पराजित मनोविज्ञान बोकेर चुनावमा गएका कारण पनि जसपा र लोसपाले मधेशमा यो परिणाम भोग्नु परेको चन्द्रकिशोर बताउँछन् । ‘मुलतः लोसपा हारेको मनोविज्ञानमा चुनाव लड्न गयो’, उनी भन्छन्, ‘चुनावअघि बेलैमा गठबन्धन तय गर्न पनि सकेन ।’
सत्रु र मित्र पक्ष चिन्न पनि जसकेको त्यो अन्योलको अवस्थामा लोसपाका धेरै कार्यकर्ता एमालेमा गएको, जसपा विभाजन हुँदा पनि लोसपामा कमै कार्यकर्ता आएको उनी बताउँछन् ।
मधेशी शक्ति फर्किन्छन् कि सकिन्छन् ?
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सबैको नजरमा परेको प्रदेश हो, मधेश । मधेश प्रदेश सरकारले गत पाँच वर्षमा गरेका हरेक क्रियाकलापमा काठमाडौंले तिखो नजर लगाइरह्यो । संघीयता पक्षधर र विरोधी दुवैले मधेशलाई शंकालु दृष्टिले हेरे । मधेशवादी दलहरू भने एजेन्डा उठाउँदा जसरी खरो उत्रिन सकेनन् ।
मधेश प्रदेश सरकार बनाएको जसपा जहिल्यै आलोचनाको केन्द्रमा रह्यो । त्यसलाई देखाएर कतिपय संघीयता विरोधी शक्तिले यो व्यवस्थाकै विरोध गर्ने प्रयत्न गरे । अन्य ६ वटै प्रदेश सरकारमा फेरबदल हुँदा मधेश प्रदेश सरकार भने पूरै पाँच वर्ष टिक्न भने सफल रह्यो ।
अर्थात्, संघीयता कार्यान्वयको सफलता र मधेशलाई हेरिने दृष्टिकोणमा बदलाव ल्याउन मधेशवादी दलहरूको भूमिका बढी थियो । सुशासन र विकासका मुद्दालाई छाडेर हेर्ने हो भने यो सवालमा भने उनीहरु राम्रैसँग सफल भए भन्न सकिन्छ ।
काठमाडौंमा भने मधेशवादी दलहरू सधैं परम्परागत शक्तिको सत्ता भर्याङ बने । मधेशवादी दलहरू कहिले जुटेर त कहिले फुटेर केन्द्रमा सरकार बनाउने, गिराउने खेलमा निरन्तर लागि रहे ।
राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल मधेशवादी दलहरूलाई स्थायी अल्पसंख्यकका रूपमा अर्थ्याउँछन् । उनको विश्लेषणमा मधेशी दलहरूको भूमिका सांघुरिँदै गएको छ । स्थायी अल्पसंख्यकका लागि उपलब्ध हुने सीमित विकल्पमध्ये अब अन्तिम विकल्प बाँकी रहेको उनी बताउँछन् ।
लालको विचारमा, पुराना शक्तिको दासता स्विकारीसकेको हुँदा मधेशवादी दलहरूबाट अब मधेशको एजेन्डा पार लाग्न सम्भव नहुने अवस्था बन्दै गएको छ । ‘स्थायी अल्पसंख्यकसँग तीनवटा विकल्प हुन्छन्–दासता स्वीकार गरेर मालिकको जयजयकार, दाशता अस्वीकार गरेर लेनदेनको व्यवहार र विद्रोह’, उनी भन्छन्, ‘दोस्रो विकल्पबाट झरेर दासतालाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा धेरै आशा गर्नु नै बेकार हुन्छ । दासता स्वीकार गरेपछि हुने दास नै हो ।’
सत्तामा जान मरिहत्ते गर्ने मधेशवादी दलहरूको मनोवृत्तीलाई दास प्रवृत्तिका रूपमा अर्थ्याउँछन् लाल । मधेश आन्दोलनबाट उठेका दलहरु पुनः दासत्वमै फर्किएको उनको टिप्पणी छ ।
‘नेपालमा दासता स्वीकार गरेका मधेशीलाई राजाले राजसभा स्थायी समितिको अध्यक्ष बनाए । बद्री मण्डललाई ज्ञानेन्द्र शाहले मन्त्री बनाएकै हो । दासता स्वीकार गरेपछि त्यसको पुरस्कार राम्रै पाइन्छ । रामवरण यादव राष्ट्रपति नै भए,’ लाल भन्छन्, ‘तर त्यसले एजेन्डालाई अगाडि बढाउँदैन । स्थायी अल्पसंख्यकको लडाइ एक–दुई भोट घटबढ हुँदैमा सकिँदैन ।’
नेपालमा मधेशको अधिकारको विषय प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँगै उठेको हो । संगठित परिचालन भने धेरै पछि भयो । विभिन्न संघ–संगठनले मधेश आन्दोलनलाई राज्यभित्र अधिकार खोज्ने शक्तिको रूपमा उठाए ।
२०६२-०६३ को जनआन्दोलन लगत्तै मधेश आन्दोलनले सशक्त आकार लियो । मधेशका दलहरु त्यही जगमा संसद पुगे । धेरथोर मुद्दा सम्बोधन पनि भए, तर मधेश आन्दोलनका धेरैजसो एजेन्डा उधारो सहमतिका शिकार भए ।
आज पनि हरेक पटक सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल हुँदा तुरुन्तै मधेशका प्रतिनिधिहरूको खोजी हुनेगर्छ । संविधान निर्माणका बेला पहिचान र अधिकारको विषयलाई लिएर दोस्रोपटक मधेश आन्दोलन गरेका दलहरू पनि सिंहदरबार पस्न सधैं लामबद्ध हुन्छन् ।
यो प्रवृत्ति कायम रहे मधेशी दलहरूको भविष्य नासिने विश्लेषक चन्द्रकिशोर औंल्याउँछन् । ‘पुराना दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले अहिले मधेशका एजेन्डा लिन खोजेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘मधेशवादी दलहरूले ती एजेन्डालाई सम्बोधन गराउन सकेनन् भने नयाँ शक्तिको उदय हुन्छ । त्यो अवस्थामा नयाँ शक्ति अगाडि आउँछ ।’ स्राेत : अनलाईन खबर
प्रकाशित मिति: २०२२-१२-१९ , समय : १३:१६:२५ , २ वर्ष अगाडि