उद्योगका समस्या सल्टाउन ध्यानाकर्षण

रेडियो गौशाला , ४२३  पटक हेरिएको

वीरगन्ज – वीरगन्जका उद्योगी व्यापारीले यस क्षेत्रका उद्योग व्यापारमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारका मन्त्रीलाई गुहारेका छन्।

वीरगन्ज नाकामा डस्टी कार्गो (सिमेन्ट र फलाम उद्योगका कच्चा पदार्थ, स्लयाग, आइरन ओर, कोइला, मलखाद, नुन इत्यादि) आयात र ढुवानीमा समस्या भएको भन्दै त्यसको सहज व्यवस्थापनका लागि यहा उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई गुहारेका हुन्।

सोमबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदार भण्डारीलाई भेटेर वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको टोलीले निजी क्षेत्रका समस्या सामधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो।

भारत सरकारले यही जनवरी १ तारिखदेखि नेपालको डस्टी कार्गो एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बाट मात्रै निर्यात गर्न दिने नियम लागू गरेको छ। भारतको रक्सौलबाट मितेरी पुल हुँदै मुख्य नाकाबाट आउने कार्गो आईसीपीतर्फ बाट मात्रै ल्याउन दिएपछि यसले ढुवानी लागत बढेको आयातकर्ताको गुनासो छ।

आईसीपीबाट कार्गो ल्याउदा ढुवानी लागत प्रतिर्‍याक (एक रेल) २२ लाख ३१ हजार रुपैयाँले बढेको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालको भनाइ छ। उननले भने, ‘रक्सौलबाट आईसीपीसम्मको सम्पर्क सडक एक त निक्कै साँघुरो छ, आईसीपीमा पर्याप्त पूर्वाधार छैन्, जसका कारण उताबाट डस्की कार्गो ल्याउदा पहिलेको भन्दा अहिले ढुवानी लागत निक्कै बढेको छ, पूर्वाधार तयार नहुँदासम्म साविककै नाका ( मुख्य नाका) बाट ढुवानीको पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छौं।’

यसअघि मुख्य नाकाबाट ढुवानी हुदा एउटा गाडीले दैनिक ३÷४ पटक ढुवानी गर्ने गरेकोमा अहिले भने एकपटक पनि नसकेको र यसबाट झन्डै ४ सयको हाराहारीमा ट्रक व्यवसायीहरू पनि प्रभावित भएको संघका अध्यक्ष डाक्टर सुबोध गुप्तो बताए।

सरकारले तयारी वस्तु र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा कम्तीमा एक तहको अन्तर हुने बताए पनि त्यसको कार्यान्वयन ठीक उल्टो रहेको भन्दै यस बारेपनि अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराइएको गुप्ताले जानकारी दिएए। गुप्ताले भने ,‘दालको कच्चा पदार्थका रूपमा भित्रिने गेडागुडी र तयारी दालमा समान १० प्रतिशत भन्सार महसुल छ, सरकारले दाल निकासीमा प्रतिकिलो १ रुपैयाँ र सहउत्पादन (चुनी भुसी) मा किलोको ५० पैसा निकासी महसुल लिने गरेको छ , तर विगतमा दाल निर्यातमा ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरेकोमा अहिले उल्टै निकासी महसुुल लिन थालेको छ, यसले उद्योगी व्यपारी सबै पीडित छन्।

आयात रोकिँदा स्वदेशी बजारमा गहुँको उत्पादन मैदा र पिठोको मूल्य आकाशिएको विषयमा मन्त्रीद्वयको ध्यानाकर्षण गराइएको गुप्ताले बताए। भारतले नेपाललाई ५० हजार मेट्रिकटन गहुँको कोटा प्रदान गरेकोमा हालसम्म ३० हजार मेटन मात्र आयात गर्न सकेको र कोटामध्ये बाँकी रहेको २० मेटन गहुँ नेपाली आयातकर्ताहरूले आयात गर्ने वातावरण मिलाउन र अर्को आर्थिक वर्षका लागि २ लाख मेटन कोटाको लागि भारतीय निकायसमक्ष पहल गरिदिन आग्रह गरिएको गुप्ताले जानकारी दिए।

सरकारले आयातमा गरेको कडाइको नीति हटाएपछि पनि व्यापारमा सुधार नआएको संघका अध्यक्ष डा. गुप्ताले बताए। गुप्ताले भने, ‘उद्यम र व्यापारको वातावरण छैन, उद्यमीहरूले आत्महत्या गर्ने अवस्था आइरहेको छ ,यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भनेका छौं।’ बैंकको चर्को ब्याजदर, तरलता अभाव, बजारबाट उधारो नउठ्नेजस्ता कारणले उद्यमी व्यापारी हतोत्साहित भइरहेकाले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको उपाध्यक्ष राजपाले जानकारी दिए।

विगत केही समयदेखि औद्योगिक कोरिडोरमा दैनिक ८/९ घण्टा विद्युत् कटौती भएको भन्दै यसबाट उद्योगको उत्पादनमा प्रतिकूल असर परेको उद्योगीहरूको गुनासो छ।

प्रकाशित मिति: २०२३-०१-३१ , समय : १३:१३:३१ , १ वर्ष अगाडि