१८ दिनमै सरकार फेर्ने गृहकार्य

रेडियो गौशाला , ८४४  पटक हेरिएको

कमलेश ठाकुर, जनकपुरधाम । मधेस सरकार गठन भएको तेस्रो साता चल्दै छ । मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवसहित चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको १८ दिन बितिसक्यो । यसअवधिमा सरकार बिस्तारको लागि सत्तासाझेदार दलबीच सातवटा बैठकसमेत भए । तर, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । सत्तासाझेदार दलहरुको अडानले मधेसमा सरकार नै फेरिने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मधेस प्रदेशमा सामाजिक विकाससहित दुई मन्त्रालय माग गरेको छ । सोही नपाउँदा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सत्तासाझेदार मुख्य दल नेकपा (एमाले) र सरकार नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) माओवादीलाई एक मन्त्री, एक राज्यमन्त्री मात्र दिने मानसायमा छन् ।

माओवादी संसदीय दलको नेता भरतप्रसाद साह सरकार बिस्तार मुख्यमन्त्रीको बेवास्ताले हुन नसकेको बताउँछन् । माओवादीले काम गर्ने सम्मानजनक ठाउँ नपाएको उनले बताए । तर, सरकार फेरिने गृहकार्य अफवाह रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकार बिस्तारको लागि नीतिगत कुरै मिलेको छैन, त्यही भएर सरकार बिस्तार हुन सकेको छैन्,’ उनले भने, ‘सबै दलले सम्मानजनक काम गर्ने ठाउँ पाउनुपर्छ । एजेण्डाअनुसारको मन्त्रालय बाँडफाट नहुँदा सहमति हुन सकेको छैन ।’

जनमत पार्टीबाट भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारीमन्त्री बनेका ई. वसन्त कुशवाहाले पनि सरकार बिस्तारमा नेतृत्वकर्तालाई नै दोष दिए । गठबन्धन हुनुभन्दा अघि नै जनमतले कृषि र सामाजिक विकास मन्त्रालयको आवश्वासन पाएको थियो । तर, अहिले सोअनुसार नदिँदा ढिलाइ भएको उनले बताए । सरकार फेरिने विषयमा भने उनले अनभिज्ञता देखाए ।

मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले सबै दललाई समेटेर अगाडि बढ्न लाग्दा ढिलो भएको बताए । ‘यो साताभित्र मन्त्रिपरिषद् बिस्तार भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय मिलान गर्न लागेको छु ।’
सबै दललाई समेट्न उनले मन्त्रालय टुक्राउन सकिने संकेत दिए । सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर शिक्षा वा स्वास्थ्य नाममा अर्को मन्त्रालय बनाउने तयारीमा छन् ।

जनमत र माओवादीले मागेअनुसारको मन्त्रालय नपाए नेपाली कांग्रेससँग सरकार बनाउने पनि गृहकार्य भइरहेको बुझिएको छ । सामाजिक विकासमा माओवादी र जनमतले दाबी गर्दै आएका छन् । यो मन्त्रालय जसपा छोड्न तयार छैन । तर, सोही मन्त्रालयका कारण जनमत र माओवादी सरकारबाट बाहिर भयो भने सरकार नै ढल्न सक्छ ।

उता कांग्रेसले पनि जनमतलाई मुख्यमन्त्री दिएर सरकार बनाउन सकारात्मक देखिन्छ । कांग्रेस संसदीय दलको नेता कृष्णाप्रसाद यादवले अहिलेसम्म कांग्रेससँग सरकार बनाउनेबारे कुनै प्रकारको छलफल नभएको बताए । तर, सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने उनले बताए । सरकार बनाउन सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

जनमतको १३, माओवादी नौ, कांग्रेस २२, लोसपा नौ र स्वतन्त्र दुई सांसद गरी ५५ सांसदको सर्मथनसहित सरकार बनाउन सकिन्छ । जसपाको १६, एमालेको २४, नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र नेपाल संघीय समाजवादीको एक÷एक गरी ४५ सांसद विपक्षमा बस्न सक्छन् । यसबाट पनि नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र नेपाल संघीय समाजवादीका सांसद त्यही सरकारलाई सर्मथन गर्न सक्छन् ।

मधेसमा अहिले चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । गत पुस २९ गते मुख्यमन्त्रीले शपथग्रहण गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीसँगै तीनजना बिनाविभागीय मन्त्रीले शपथ लिएका थिए । अहिले उनीहरुको जिम्मेवारी तोकिइसकेको छ ।

सरकार गठन पहिले सत्तासाझेदार दलले मुख्य चार मन्त्रालयबाट एक/एक वटा बाँडफाँट गनुपर्ने सहमति भएको थियो । तर, सो सहमतिअनुसार बाँडफाँट नहुँदा बिनाविभागीय नै शपथग्रहण गराइएको थियो भने माओवादीले त्यसबेलादेखि नै आफ्नो अडानमा छन् । यो समाचार आजको द पब्लिक टुडे पत्रिकामा छ ।

प्रकाशित मिति: २०२३-०२-०१ , समय : ०९:५३:२६ , १ वर्ष अगाडि