मधेश प्रदेश सरकारले बनाएको कतिपय कानून पानामै सीमित

रेडियो गौशाला , ५४६  पटक हेरिएको

जनकपुरधाम- संघीय कानूनको अभावमा मधेश प्रदेश सरकारले बनाएको कतिपय कानून पानामा सीमित भएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म विभिन्न ५७ वटा कानून निर्माण गरेको छ । त्यसमध्ये ५५ वटा ऐन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । बाँकी खेलकुद सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश आवश्यक सेवा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक तयार गरिए पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । तर संघीय कानूनको अभावमा ती कानूनहरु पानामा मात्रै सीमित बन्न पुगेको छ ।

प्रदेश सरकारले सुरुवाती अवस्थामा ११५ वटा कानून निर्माण गनुपर्ने पहिचान गरेका थिए । सोही अनुसार सुरुवाती अवस्थामा कानून निर्माणमा गति पनि दिए । तर प्रदेशले कानून बनाए पनि संघीय सरकारले कानून बनाउँदा ती कानूनहरु कागजको पानामा सीमित बनेपछि पछिल्लो सरकारले कानून निर्माण भन्दा विकासतर्फ जोड दिएको पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले बताए । प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश निजामती ऐन, प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो ऐन, विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन बनाइए पनि संघीय सरकारले ऐन नबनाउदा त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

प्रदेशले बनाएको ऐन र संघले बनाएको ऐन बाझेको खण्डमा प्रदेशले बनाएको ऐनमा स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । प्रमुख ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र एमाले संघीयता कार्यान्वयनप्रति इमान्दार नरहेकोले प्रदेश प्रहरी ऐन अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको पूर्व मन्त्री यादवले आरोप लगाए ।

मधेश प्रदेशका मुख्यन्याधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरले कानून निर्माण आवश्यकता र औचित्यको आधारमा रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार ऐन निर्माणतर्फ लागेको बताए । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साँझा अधिकार सूचीमा १५, प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा २१, संघको एकल अधिकार सूचीमा ३५ र स्थानीयको एक अधिकार सूचीमा २२ वटा कानून तोकिएको बताए ।

प्रदेशले आफ्ना अधिकार सूचीमा पर्ने कानूनहरु निर्माणमा जोड दिइरहेको बताए । यता, नव नियुक्त कानून तथा प्रदेश मामिला मन्त्री राजकुमार लेखिले थप कानून निर्माणको लागि प्रदेश भित्र रहेका ११ वटा नेपाल वारका साथीहरुसंग छलफल गरिरहेको बताए । विगतमा निर्माण गरिएको कतिपय कानूनहरु अझै कार्यान्वयनमा आएका छैनन्, मन्त्री लेखिले भने,‘किन कार्यान्वयनमा आएन त्यसमा के कस्ता समस्याहरु छन्, अहिले जानकारी लिन सकेका छैनौँ । र नयाँ कानून निर्माणको सवालमा पनि अहिले क्याविनेटमा त्यस्तो अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन ।

तर पनि यहाँका कानून व्यवसायीहरुसँग कानून निर्माणकै विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिरहेका छाँै ।

प्रकाशित मिति: २०२३-०२-१५ , समय : ०८:२५:२४ , १ वर्ष अगाडि