रेडियो गौशाला , १०९३ पटक हेरिएको
काठमाडौँ । ऐन, कानूनको ठाडो उल्लंघन हुने गरी स्थानीय तहमा ठूलाठूला योजनाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउँदै भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्दै आएको पाइएको छ । जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा जटिल संरचनाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा एक करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको जटिल संरचना निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
तर, व्यवहारमा भने करोडौं रुपैयाँको लागत अनुमान रहेको निर्माण कार्य पनि उपभोक्ता समितिबाट गराउने गरिएको छ । यो वर्ष ४२ स्थानीय तहले १ करोड रुपियाँभन्दा बढी लागत भएको ५३ करोड ९५ लाख ९ हजार रुपियाँ लागतको कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराई ५२ करोड ५० लाख ७१ हजार भुक्तानी गरेको छ । यसबाट करोडौं रकम हिनामिना हुने गरेको आशंका गरिएको छ ।
यसैबीच तीन महिनायता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा हुने गरेका भ्रष्टाचारविरुद्ध विशेष अदालतमा धमाधम मुद्दा दायर गर्दै आएको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालका अनुसार महालेखाको प्रतिवदेनमा स्थानीय तहमा हुने उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा कानूनको उल्लंघन हुने गरेको बेथितिको विषय बृहत् स्तरमा उठान गरिएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ।
प्रकाशित मिति: २०२३-०४-२७ , समय : ०७:५८:०२ , १ वर्ष अगाडि