नागरिकताको ‘ग्रे कार्ड’

रेडियो गौशाला , ९८८  पटक हेरिएको

काठमाडौं । नयाँ संविधान जारी भएपछि गठित पहिलो सङ्घीय संसद् कार्यकालको अन्तिमतिर सत्ता गठबन्धन दलले फालेको कार्ड थियो– नागकिरता विधेयक । यस कार्डलाई चुनावी कार्डका रूपमा प्रयोग गर्न विरोधमा उत्रियो प्रतिपक्ष दल एमाले।

अन्ततः सङ्घीय संसद्ले पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर कानुनको रूप दिन अस्वीकार गरिन् । विधेयक अलपत्र पर्‍यो । सत्ता घटक नेताहरूले एमाले र राष्ट्रपतिलाई केही दिन गाली गरे, एमालेले विधेयक पास गर्नेलाई राष्ट्रघाती भनिरह्यो । र, यहीबीचमा यी दलहरूलाई चुनाव लाग्यो ।

चुनावअघि नै सत्ता घटक दलले बाचा गरे– नागरिकता विधेयकलाई कानुनको रूप दिन भूमिका खेलेको एमालेविरुद्ध यसलाई चुनावी एजेण्डा बनाउँछौँ। एमालेले भन्यो– वैवाहिक अङ्गीकृतलाई नागरिकता दिने विधेयकको प्रावधानविरुद्ध जनताकहाँ जान्छौँ । हो, बाचाअनुसार उनीहरू यतिबेला जनताकहाँ छन्, भोट मागिरहेका छन् । तर, भोट मगाइमा न नागरिकता विधेयक छ, न त यसको प्रावधनामा दलीय अडान नै ।

नागरिकता विधेयकको पक्षमा सबैभन्दा चट्टानी अडानमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीसमेत घोषणापत्र जारी गर्नेबेलासम्म आइपुग्दा प्रावधानका विषयमा चुपचाप छ । वैवाहिक अङ्गीकृतलाई ७ वर्षपछि या निश्चित अवधि राखेर मात्र नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने एमाले, होइन तत्काल दिनुपर्छ भन्ने गठबन्धन र सत्तामा नहुँदाका समयावधि तोक्नै पर्छ भनेका गठबन्धनका केही दल अहिले विकासे नारा र संविधान फेर्ने एजेण्डासहित घरदैलोमा छन् । तर, नागरिकता वितरणमा देखिएको संवैधानिक र कानुनी जटिलताका विषयमा यिनीहरू मौन छन् ।

यसका पछि मतदाताको २ खाले मनोविज्ञानले काम गरेको छ । वैवाहिक अङ्गीकृतलाई दिइने नागरिकतामा मधेस र पहाडको फरकफरक सेन्टिमेन्ट भएकै कारण दलहरू यो विषय उचालेर मतदाता विभाजित गर्न चाहँदैनन् । यसकै परिणाम स्वरूप चुनावी एजेण्डामा नागरिकता वितरण नीतिमा काइते भाषा प्रयोग गरे अर्थात् यो विवादबाट भागे ।

चुनावमा जनतासँग आफ्नो अडान स्पष्ट भन्न नसक्ने दलहरू भोलि यो समस्या समाधानमा एकजुट हुने सम्भावना छैन, न त २ तिहाइबाट संविधान फेर्ने ल्याकतमा उदाउने छाँट नै छ वा एक्लै बहुमत ल्याएर बहुमतको बलमा विधेयक पारित गराउने ल्याकतमा नै छन् । दलहरूको यही चातुर्यका कारण कोही अनागरिक भइरहने र कोहीले अनधिकृत नागरिकता पाइरहने अवस्थाले अझै केही समय निरन्तरता पाउने देखिएको छ।

स्वतन्त्र भनिएका दल होऊन् या परम्परागत राजनीतिक शक्ति, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा मतको लोभमा अडानमा बस्न नसक्दा जनताले लामो समयदेखि दुःख पाउँदै आएका छन् । यस पटक पनि दलहरू नागरिकताका विषयमा गोलमटोल कुरा गरेर भागेका छन्। उनीहरूलाई जनताले घरदैलोमा नागरिकताबारे तिम्रो नीति र कार्यान्वयन पक्ष के हो ? भनेर सोध्नुपर्छ । झण्डा र चिह्नका पछि मात्र कुदेर देशका समस्या समाधान भएनन्, अब एजेण्डा (नीति) र नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्ने र भरोसा भएपछि मात्र मताधिकार प्रयोग गर्ने सङ्कल्प मतदाताबाट पनि हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति: २०२२-११-०६ , समय : ०८:५१:४७ , २ वर्ष अगाडि