रेडियो गौशाला , ८६९ पटक हेरिएको
जनकपुरधाम- मधेश प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुरिता साहले दलित सशक्तिकरण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद तथा उन्मूलन दिवसको अवसरमा मंगलबार जनकपुरधाममा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । ‘ एकाइसौं शताब्दीमा मानव सभ्यता कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको अवस्थामा हामीकहाँ जातीय छुवाछूतको परम्परा कायमै रहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ’–उनले भनिन् । मानव मानवबीच विभेदले गर्दा मधेशी समाज विभिन्न क्षेत्रमा पछि परेको दुखेसो पोख्दै उनले भनिन्–‘जातीय विभेद विरुद्ध प्रदेश सरकारले अभियान नै सञ्चालन गर्नेछ र सोको लागि दलित सशक्तिकरण ऐनलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नेछौं ।’ दलित समुदायको छुवाछूतलगायतको विभेदपूर्ण समस्यामा मधेश प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले खेल्ने सम्पूर्ण भुमिका इमान्दारीका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धतासमेत मन्त्री साहले व्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका राजनीतिक समिति सदस्य चन्देश्वर पासमानले आजको युगमा मानव मानवबीच विभेद हुनु मधेशी समुदायकै लागि कलंकको रुपमा रहेको टिप्पणी गरे । जातीय विभेदको उन्मूलन विरुद्ध मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको दलित सशक्तिकरण ऐनलाई तत्काल व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न तर्फ सरकारले ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले भने–‘विभिन्न पक्षमा पछाडि परेको दलित समुदायको उत्थानका लागि राज्य सचेत हुनु पर्छ र अहिले सबभन्दा पहिला ऐन कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।’ रामो महराको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य चन्देश्वर सदाले दलितलाई सशक्त गर्न शिक्षामा जोड दिनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए । मधेश प्रदेश सरकारले दलित सशक्तिकरण ऐन पारित गर्नु राजनीतिक रुपमा दलितहरुको जित भएको उल्लेख गर्दै ऐनको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि अधिकार आयोग, धनुषाका प्रवक्ता राम गोविन्द यादव, जसपा नेपालका मधेश प्रदेश समितिका सचिव जितेन्द्र यादव लगायत दलित समुदायका प्रमुख अगुवा नेताहरूले आ–आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए ।
प्रकाशित मिति: २०२३-०३-२२ , समय : ०८:५०:३६ , २ वर्ष अगाडि